पिनरई विजयन
– फोटो : एएनआई (फाइल)
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केरल इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब केंद्र सरकार, केरल की मदद के लिए आगे आई है। केंद्र सरकार ने आर्थिक संकट से गुजर रहे केरल के लिए 21,253 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी।
केंद्र ने दी 21 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा ‘पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार केरल को आर्थिक संकट से निकालने के लिए आगे आई है और दिसंबर 2024 तक केरल को 21,253 करोड़ रुपये उधार देने की मंजूरी दे दी है।’ केंद्र सरकार का यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब केरल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट के चलते केरल सरकार कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रही है और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है।
PM @narendramodi ji’s govt steps up to assist Kerala’s economic crisis
Government of India sanctions borrowings up to Rs 21,253 crores till December 2024.
I urge @pinarayivijayan to use funds properly for the welfare of the people of Kerala, without any leakages & corruption… pic.twitter.com/NxcPgYL6PF
— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳(Modiyude Kutumbam) (@Rajeev_GoI) May 26, 2024
केंद्रीय मंत्री ने लिखा- ध्यान से खर्च कीजिएगा
अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीएम पी विजयन से अपील करते हुए लिखा कि ‘मैं सीएम से अपील करता हूं कि इस फंड का इस्तेमाल सही तरीके से और बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों की भलाई के लिए किया जाए। केरल सरकार इस फंड से राज्य सरकार के कर्मचारियों खासकर केएसआरटीसी के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दें क्योंकि ये लोग बीते कई महीनों से परेशान हैं।’ पोस्ट में साथ ही लिखा गया कि ‘तटीय सुरक्षा और मिनी हार्बर प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाए। तटीय सुरक्षा के लिए सीपीओ की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। जो विकास कार्य चल रहे हैं, उन्हें पूरा किया जाए।’
हाल ही में केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल ने इस बात पर चिंता जताई थी कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों के फंड में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले फंड में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस दौरान केरल को मिलने वाला टैक्स सिर्फ 8.8 गुना ही है, जिसका मतलब ये है कि इसमें भारी कटौती हुई है। यही वजह है कि केरल, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं।’ वित्त मंत्री ने कहा फंड की कमी की वजह से ही सामाजिक योजनाओं के लिए खर्च करने में दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से फंड जारी करने में देरी हो रही है।
